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Saturday, November 1, 2014

LT GRADE : 23RD DECEMBER TAK NIYUKTI, 28TH NOV KO AAYEGEE CUT-OFF MERIT

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कट ऑफ से कम अंक होने पर डॉक्युमेंट वापसी की विज्ञपति लोकल समाचार पत्रों में प्रकाशित

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72825 शिक्षक भर्ती की कट-ऑफ जारी नहीं हुई

72825  शिक्षक भर्ती की कट-ऑफ जारी नहीं हुई
72825  Teacher Recruitment,

आज लोकल अख़बारों में शिक्षक भर्ती की कट ऑफ नहीं देखने को मिली ,
अब या तो आज शाम तक वेबसाइट के माध्यम से या फिर कल लोकल अख़बारों में कट ऑफ देखने को मिल सकती है






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हाईकोर्ट ने नहीं किया चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप

72825  Teacher Recruitment : हाईकोर्ट ने नहीं किया चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप

72825  Teacher Recruitment



  कोर्ट 10 दिसम्बर को अगली सुनवाई करेगी



इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72 हजार 825 अध्यापकों की नियुक्तियां इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर पारित आदेश के अधीन होंगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर प्रदेश सरकार एवं नेशनल काउंसिल फार टीर्चस एजूकेशन (एनसीटीई) व अन्य विपक्षियों से 28 नवम्बर तक जवाब मांगा है। इन याचिकाओं पर कोर्ट 10 दिसम्बर को अगली सुनवाई करेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड व न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खण्डपीठ ने नीरज कुमार राय व कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिका दायर कर एनसीटीई के उस प्रावधान को चुनौती दी गयी है जिसके द्वारा प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षु अध्यापकों के चयन के लिए बीए, बीएससी व बीकाम के साथ बीएड में 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता की गयी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे का कहना था कि 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता सही नहीं है। कहा गया था कि इस शर्त की वजह से अन्य अंडर ग्रेजुएट डिग्रीधारक इसकी काउंसिल में शामिल होने से वंचित हो जा रहे हैं। कहा गया कि एनसीटीई की यह शर्त गलत व विभेदकारी है। दूसरी तरफ एनसीटीई के वकील आरए अख्तर का कहना था कि एनसीटीई को केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार योग्यता तय करने का हक है। इस कारण जब तक केन्द्र सरकार दुबारा निर्देश जारी नहीं करती तब तक एनसीटीई को निर्धारित योग्यता में फेरबदल करने का हक नहीं है। प्रदेश सरकार की तरफ से स्थाई अधिवक्ता रामानंद पाण्डेय का तर्क था कि सहायक अध्यापकों के चयन के लिए निर्धारित योग्यता का मानक एनसीटीई की इस संबंध में जारी अधिसूचना पर आधारित है। कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशानुसार चयन की प्रक्रिया जारी है। कोर्ट ने इस चयन में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया






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एलटी ग्रेड शिक्षकों के भर्ती की राह आसान नहीं

एलटी ग्रेड शिक्षकों के भर्ती की राह आसान नहीं
मेरिट बनाने का फॉमूला तय हुआ
माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों का बदला समय 
 
लखनऊ। एलटी ग्रेड शिक्षकों के भर्ती की राह आसान नहीं है। एक-एक सीट के सैकड़ों दावेदार हैं। लखनऊ मंडल में ही 471 पदों के लिए 2,67,571 आवेदन पत्र आए हैं। यानी एक सीट के 568 दावेदार हैं। शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने एलटी भर्ती के लिए मेरिट बनाने का फॉर्मूला भी तय कर दिया।
एलटी ग्रेड के प्रदेश भर में 6,645 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। मंडलवार होने वाली भर्ती में 28 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद 15 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी। 23 दिसंबर तक एलटी शिक्षकों को नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी।
आज से सुबह 8:50 बजे से खुलेंगे
लखनऊ (ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन आने वाले राजकीय व सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज शनिवार से एक घंटा पहले खुलेंगे। यानी सुबह 9:50 के बजाय अब 8:50 बजे से स्कूल खुलेेंगे। स्कूलों की छुट्टी दोपहर 2:50 बजे होगी। पहले स्कूल शाम 3:50 बजे तक चलते थे।
प्रमुख सचिव माध्यमिक डॉ. सूर्य प्रताप सिंह की ओर से इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश के अनुसार जाड़े में स्कूलों का समय एक अक्तूबर से 31 मार्च तक यही रहेगा। हालांकि इस बार विलंब से शासनादेश होने के कारण एक नवंबर से इंटर कॉलेजों का समय बदला जा रहा है। वहीं गर्मियों में कॉलेज खुलने का समय सुबह साढ़े सात बजे से 12:30 बजे तक ही लगेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। गर्मी में स्कूल एक अप्रैल से 30 सितंबर तक चलेंगे।
ऐसे बनाई जाएगी मेरिट
हाईस्कूल में प्राप्त प्रतिशत का 10 प्रतिशत अंक मेरिट में जोड़ा जाएगा। यानी किसी अभ्यर्थी के हाईस्कूल में 70 प्रतिशत अंक हैं तो मेरिट में सात नंबर जोड़े जाएंगे। इंटर में कुल प्राप्त प्रतिशत का 20 प्रतिशत अंक व स्नातक में कुल प्राप्त प्रतिशत का 40 प्रतिशत अंक जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार बीएड फर्स्ट डिवीजन वाले अभ्यर्थियों के 12, सेकंड डिवीजन वाले अभ्यर्थियों के छह व थर्ड डिवीजन वाले अभ्यर्थियों के तीन प्रतिशत अंक मेरिट में जोड़े जाएंगे। बीएड के प्रैक्टिकल व लिखित परीक्षा दोनों में ही इसी तरह के अंक जोड़े जाएंगे।
लखनऊ मंडल में एक पद के लिए 568 दावेदार,


News Sabhar : Amar Ujala


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72825 Teacher Recruitment : एलटी डिग्री वाले को भी मिली अनुमति

72825  Teacher Recruitment : एलटी डिग्री वाले को भी मिली अनुमति
72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला 

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी चयन प्रक्रिया में एलटी डिग्री धारक छात्र विवेक चंद्रा को भी प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। विवेक ने याचिका दाखिल कर कहा था कि बीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है जबकि एलटी और बीएड समकक्ष डिग्रियां हैं। कोर्ट ने याची को औपबंधिक रूप से प्रक्रिया में शामिल करने के लिए कहा है मगर चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका पर न्यायमूर्ति रंजन रॉय ने सुनवाई की। एक अन्य मामले में सहायक अध्यापक भर्ती हेतु विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के बराबर रखे जाने को चुनौती दी गई है।
कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर पांच नवंबर को सुनवाई होगी। रामविलास और पांच अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रंजन रॉय ने पांच पद आरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है





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Friday, October 31, 2014

प्रशिक्षु शिक्षकों के 34 हजार पद अब भी खाली

प्रशिक्षु शिक्षकों के 34 हजार पद अब भी खाली
ऑनलाइन संशोधन के लिए दो दिन खुलेगी वेबसाइट


प्राइमरी स्कूलों में चल रही 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में दो चरण की काउंसलिंग के बाद अब भी 34,442 पद खाली हैं। हालांकि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) जिलेवार मिले ब्यौरे का मिलान कर रहा है। इसके बाद खाली पदों के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी। इससे पहले दो दिन के लिए वेबसाइट खोली जाएगी जिससे डायट प्राचार्य त्रुटियां ठीक कर सकें।

तीसरे चरण की काउंसलिंग 3 से 12 नवंबर तक प्रस्तावित है। एससीईआरटी ने दूसरी काउंसलिंग में योग्य अभ्यर्थियों का ब्यौरा जिलेवार मांगा था। जानकारों की मानें तो जिलेवार ब्यौरे के मुताबिक करीब 38,383 अभ्यर्थियों को अर्ह पाया गया है तथा 34,442 पद खाली हैं। जिन अभ्यर्थियों को योग्य पाया गया है उनका शिक्षक बनना तय है। इसलिए अगले चरण की काउंसलिंग से उनका नाम हटा दिया जाएगा। एससीईआरटी ने मंगलवार को पूरा ब्यौरा एनआईसी को सौंप दिया है। एनआईसी इस ब्यौरे के आधार पर मिलान करेगा और अर्ह मिलने वालों के नाम अगली काउंसलिंग से हटाएगा। इसके बाद शेष अभ्यर्थियों और रिक्त पदों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।



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विकलांग-सामान्य की मेरिट एक करने को चुनौती

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी पास अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने में विकलांगों का कट-ऑफ-मेरिट सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान रखने की वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 5 दिसम्बर नियत की है। कोर्ट ने पांच याचियों के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय ने बलिया, मऊ के निवासी राम विलास व अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि अमरोहा, बस्ती, कन्नौज जिलों का कट-ऑफ-मेरिट विकलांगों व साधारण अभ्यर्थियों का 120 अंक नियत किया है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कट-ऑफ मेरिट कम है। इस व्यवस्था से विकलांग कोटे का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। दूसरी तरफ एलटी डिग्रीधारक विवेक चंद्रा को भी सहायक अध्यापक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल होने की कोर्ट ने अनुमति दी है और कहा है कि यह याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी। याची का कहना है कि एलटी डिग्री, बीएड के समकक्ष मानी गई है। बीएड वालों को काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी गई है किंतु समान डिग्री धारकों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। डिग्री की समानता मुद्दे को कोर्ट ने विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केवल याची को प्राविधिक रूप से काउंसिलिंग में शामिल होने की छूट दी है

News Sabhar : Jagran
Publish Date:Fri, 31 Oct 2014 07:38 PM (IST) | Updated Date:Fri, 31 Oct 2014 07:38 PM (IST)

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टीईटी कट ऑफ मार्क मामले पर सरकार से जवाब तलब

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प्रमुख संवाददाता, इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी पास अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने में विकलांगों का कट ऑफ मार्क सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान रखने की वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 5 दिसम्बर नियत की है।

कोर्ट ने पांच याचियों के लिए पांच पद आरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रजनरम ने बलिया मऊ के निवासी रामविलास व अन्य की याचिका पर दिया है।

याची अधिवक्ता आलोक यादव का कहना है कि अमरोहा, बस्ती, कन्नौज जिलों का कट ऑफ मार्क विकलांगों व साधारण अभ्यर्थियों का 120 अंक नियत किया है। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ मार्क्स कम है। इस व्यवस्था से विकलांग कोटे का उद्देश्य ही विफल हो रहा है। दूसरी तरफ एलटी डिग्री धारक विवेक चन्द्रा को भी सहायक अध्यापक भर्ती काउंसिलिंग में शामिल होने की कोर्ट ने अनुमति दी है और कहा है कि यह याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होगी।

याची का कहना है कि एलटी डिग्री, बी.एड के समकक्ष मानी गयी है। बीएड वालों को काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति दी गयी है किन्तु समान डिग्री धारकों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। डिग्री की समानता मुददे केा कोर्ट ने विचारणीय माना और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने केवल याची की प्राविधिक रूप से काउंसिलिंग में शामिल होने की छूट दी है


News Sabhaar : नवभारत टाइम्स| Oct 31, 2014, 08.17PM IST



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72825 Teacher Recruitment

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KAL 72825 KI CUT- OFF JAAREE HO JAYEGEE, BLOG SE JUDE RAHEN LATEST UPDATES KE LIYE


Social Media se Ye Update Mila Hai, Shayad Aapke Kaam Aaye :->>
Sambandhit Vibhag Se Pramanik Information / Soochna Ke Liye Sampark Karen :-
साथियों अगर ये दस्तावेज ले जाते है तो आपको काउंसलिंग में कोई परेशानी नहीं होगी
1) हाई स्कूल अंकपत्र /प्रमाणपत्र की दो प्रतियां
2)इण्टर अंकपत्र/प्रमाणपत्र की दो प्रतियां
3) स्नातक तीनों वर्षों के अंकपत्र/डिग्री/प्रोविजनल की दो प्रतियां
4) बी एड अंकपत्र/डिग्री/प्रोविजनल की दो प्रतियां
5) टी ई टी (१-५)प्रमाणपत्र की दो प्रतियां
6) जाति प्रमाण पत्र की दो प्रतियां (यदि लागू हो )
7) निवास प्रमाण पत्र की दो प्रतियां
8) विशेष आरक्षण की दो प्रतियां (यदि लागू हो)
9) काउंसलिंग लेटर (नेट से प्राप्त)
10)नवीनतम फोटो (कम से कम ६)
11)अनुबंध पत्र (डायट से मिलेगा )
12)जांच पत्र (डायट से मिलेगा)
13) दो फाइल टैग सहित/एक फाइल ज़िप लगी हुई मजबूत वाली (क्रमशः रिकार्ड और आपके ओरिजनल पेपर रखने हेतु )
14)A -4 साइज़ के सादे कागज़ ६ (किसी भी समय जरुरत हो सकती है )/आल पिन/गोंद/स्टेपलर
15)आई डी कार्ड की प्रति (ओरिजनल सहित)
सभी दस्तावेजों का ओरिजनल भी अपने पास रखे
सभी को शुभकामनाएं ।




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72825 Teacher Recruitment

72825  Teacher Recruitment


News Sabhaar : Hindusta paper (31.10.14)


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72825 Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती मामला

72825  Teacher Recruitment शिक्षक भर्ती मामला

एससीईआरटी ने कठिनाई निवारण समिति के पास भेजा प्रश्नों का पुलिंदा


इलाहाबाद : प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में साठ फीसदी सीटें भरने पर महकमा भले ही अपनी पीठ ठोंक रहा हो, लेकिन बिना तैयारी आगे बढ़ने के कारण उसे हर कदम पर नियमों में उलझना पड़ रहा है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में तरह-तरह के मामले सामने आए हैं उनमें से करीब एक दर्जन प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है लेकिन फिर करीब डेढ़ दर्जन नए प्रकरण सामने आए हैं। इनका जवाब खोजा जा रहा है।

प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की भर्ती की तीसरी काउंसिलिंग तीन नवंबर से शुरू होगी। इसके पहले ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ सारे मामलों का हल खोज लेना चाहती है। दूसरे चरण की काउंसिलिंग में मेरिट गिरने पर बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्रों (डायट) पर पहुंचे थे। हालत यह हो गई थी कि कई जिलों में पद से अधिक अभ्यर्थी आने पर डायट प्रशासन ने उनके अभिलेख लौटा दिए हैं। ज्यादा काउंसिलिंग होने से तमाम ऐसे बिंदु भी सामने आए जिस संबंध में प्रशिक्षण संस्थानों को कोई निर्देश नहीं था।

एससीईआरटी ने शिक्षक भर्ती के लिए बनी राज्य स्तरीय कठिनाई निवारण समिति को इस तरह के मामलों की पूरी सूची भेजी है। इसमें करीब डेढ़ दर्जन सवाल हैं और उनके जवाब समिति से मांगा गया है। इसमें पूछा गया है कि अन्नामलाई विश्वविद्यालय का पत्रचार से बीएड मान्य है या नहीं। बीकानेर का भागवत विद्यापीठ ट्रस्ट का बीएड भर्ती में माना जाएगा या नहीं। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का बीएलएड को मंजूरी दी जाए और रोहतक दयानंद विश्वविद्यालय का बीएड मान्य होगा या नहीं। समिति के अध्यक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा की अगुवाई में इनका उत्तर खोजने के लिए जल्द ही मंथन होगा। इन सवालों से समिति के अफसर भी हलकान हैं। नाम न छापने की शर्त पर वे कहते हैं कि एससीईआरटी प्रदेश की प्रमुख शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है और उसका राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (एनसीटीई) से सीधा संपर्क है। उसे सीधे केंद्र से इनका जवाब पूछना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति आखिर देश स्तर के शैक्षिक संस्थानों के संबंध में क्या जवाब देगी।

यदि समिति संबंधित संस्थाओं के प्रमाणपत्र मानने से इनकार करने को कहती है तो उसे कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है और यदि मान लेती है तो सरकार गैर प्रांतों के प्रमाणपत्र मानती है या नहीं, यह भी तय नहीं है। फिलहाल असमंजस बरकरार है। हालांकि इस मुद्दे पर सचिव श्री सिन्हा कहते हैं कि समिति जल्द ही एससीईआरटी के सवालों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय उसे सौंप देगी।





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