SARKARI NAUKRI News प्रदेश में 75 हजार भर्तियों को हरी झंडी

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प्रदेश में 75 हजार भर्तियों को हरी झंडी
मुख्य सचिव ने तेजी से भर्ती शुरू करने का दिया निर्देश

समूह ‘ग’  / Group C Bumper Recruitment in UP


लखनऊ। नौकरियों की आस लिए भटक रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सूबे में समूह ‘ग’ के खाली पड़े करीब सवा दो लाख पदों में से 75 हजार पर भर्ती किए जाने को हरी झंडी मिल गई है। सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया। उन्होंने सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों को समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती पर लगी रोक खत्म होने की जानकारी देते हुए खाली पदों का ब्यौरा तत्काल आयोग को उपलब्ध कराने को कहा है।
मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बुधवार को समूह ‘ग’ के रिक्त पदों पर भर्ती से जुड़ी कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने साफ किया कि आयोग के गठन के साथ ही समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती पर लगी रोक खत्म हो गई है। मुख्य सचिव को बताया गया कि विभिन्न विभागों ने आयोग को अब तक समूह ‘ग’ के 75 हजार खाली पदों का ब्यौरा भेजा है। उन्होंने आयोग के अधिकारियों को इन पदों पर भर्ती की कार्यवाही जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। कहा कि जिन विभागों ने अब तक खाली पदों का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया है वे हर हाल में 31 जनवरी तक दे दें।
पहले फॉर्म भरा था, क्या फिर आवेदन करना होगा?
किसी विभाग ने पहले समूह ‘ग’ के पदों की भर्ती के लिए आवेदन लिया था और अब तक परीक्षा नहीं हुई तो आपको दोबारा फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। न ही परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने साफ किया कि जिन विभागों ने पहले खाली पदों का विज्ञापन प्रकाशित कराकर आवेदन ले लिए थे वे सारे आवेदन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मुहैया कराएं। गौरतलब है कि ग्राम्य विकास व पंचायतीराज जैसे कई विभागों ने समूह ‘ग’ पदों के विज्ञापन निकाले थे लेकिन अब तक भर्ती नहीं हुई।
भर्ती के बारे में जो आप जानना चाहते हैं
कितना मिलेगा ः
समूह ‘ग’ में बाबुओं के सारे पद आते हैं। इनमें ग्रेड-पे 1900 से ग्रेड-पे 4600 से कम के पद शामिल हैं। इन पदों की भर्ती आयोग ही करेगा।
किन पदों पर होगी भर्तीः
समूह ‘ग’ के अंतर्गत विभिन्न विभागों में मिनिस्टीरियल के करीब 35 हजार, लेखपाल के करीब आठ हजार और ग्राम्य विकास और पंचायतीराज में 3-3 हजार पद खाली हैं। इनके अलावा आबकारी, वन विभाग के इंस्पेक्टरों और शिक्षा विभाग के एसडीआई की भर्ती भी आयोग करेगा।
...इधर महिला कल्याण विभाग में संविदा के 363 पदों पर भर्ती पर रोक
लखनऊ (ब्यूरो)। महिला कल्याण विभाग में इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के तहत की जा रही 363 पदों की भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आने पर रोक लगा दी गई है। संविदा के आधार पर हो रही इन पदों पर भर्तियों में अयोग्य लोगों का भी चयन कर लिया गया था। प्रारंभिक जांच में ही इसमें काफी गड़बड़ियां मिली हैं। इसमें समूह ‘ग’ के 123 व समूह ‘घ’ के 240 पद शामिल हैं।

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