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Tuesday, March 29, 2016

LLM LLB News - - एलएलएम परीक्षा में जारी रहेगी न्यूनतम अंकों की अर्हता

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एलएलएम परीक्षा में जारी रहेगी न्यूनतम अंकों की अर्हता
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 02:09 मंगलवार, 29 मार्च 2016
एलएलएम प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अंक की अनिवार्यता जारी रहेगी। इसे लेकर दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में एलएलएम प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत और एससीएसटी के लिए 50 प्रतिशत अंक एलएलबी में अनिवार्यता को चुनौती दी गई। परीक्षा राजीव गांधी विधि विश्वविद्यालय पंजाब द्वारा आयोजित की जा रही है। अमरजीत चौधरी ने इसके विरुद्ध जनहित याचिका दाखिल कर अंकों की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की थी। इसके साथ परीक्षा शुल्क अधिक लिए जाने को भी चुनौती दी गई थी। याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की।
याची का कहना था कि जब एलएलएम में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है तो सभी विधि स्नातकों को इसमें मौका मिलना चाहिए। 55 और 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता से याची के उच्च शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश शुल्क चार हजार रुपये रखा है, जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में शुल्क 1500 रुपये ही है। कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक का निर्धारण विश्वविद्यालय का अधिकार है। ऐसा करके उसने कोई मनमाना कार्य नहीं किया है। चूंकि याची न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, इसलिए उसे शुल्क के मामले को भी चुनौती देने का अधिकार नहीं है

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Wednesday, May 28, 2014

Lawyer Eligibility Test : टीइटी की तर्ज पर वकीलों को भी देनी होगी परीक्षा

Lawyer Eligibility Test : टीइटी की तर्ज पर वकीलों को भी देनी होगी परीक्षा

रामपुर। टीइटी की तर्ज पर अब नए अधिवक्ताओं को भी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा बार कौंसिल आफ इंडिया की ओर से कराई जा रही है, जो 27 जुलाई को होगी।
परीक्षा के संबंध में बार कौंसिल आफ इंडिया ने सभी राज्यों की बार कौंसिल को सूचना दे दी है। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार अवस्थी ने परीक्षा के संबंध में जिला बार एसोसिएशन को पत्र भेजा है। बार एसोसिएशन के महामंत्री अमर सिंह यादव ने बताया कि वर्ष 2010 या उसके बाद विधि स्नातक उत्तीर्ण होने वाले और बार कौंसिल में पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ता को यह परीक्षा देनी होगी। परीक्षा 27 जुलाई को होनी है, जिसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।
गौरतलब है कि आल इंडिया बार एक्जामिनेशन का यूपी बार कौंसिल के अलावा पूरे देश की राज्य बार कौंसिल ने विरोध किया था। लेकिन, बार कौंसिल आफ इंडिया ने इस विरोध को नहीं माना और नियमों में संशोधन कराकर वर्ष 2010 के बाद विधि स्नातक करने वाले व बार कौंसिल में पंजीकरण कराने वाले वकीलों के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य कर दिया है


News Sabhaar : Jagran (Tuesday,May 27,2014) / http://www.jagran.com/uttar-pradesh/rampur-11349168.html