Saturday, April 12, 2014

72825 Teacher Recruitment : टीईटी मेरिट के आधार पर ही होगी 72,825 शिक्षकों की भर्ती

72825 Teacher Recruitment : टीईटी मेरिट के आधार पर ही होगी 72,825 शिक्षकों की भर्ती

UPTET 2014 RESULT / UPTET 2014 /UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

UPTET BLOG :

72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order


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इस बाबत सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने सभी डायट प्राचार्यो को विभागीय आदेश जारी कर दिए हैं
News Mein Batay Gaya Hai ki -
Chnki Felsa Mukhya Mantree ji Ko Lena Tha Isleeye Felsa Paalan Karne Mein Deree ho Rahee Thee,
Lekin Vibhageeye Sutron Ke Anusaar Shukwaar Der Sham Uchh Stareeye Fesla Le Liya Gaya Hai ki Shikshak Bhrtee TET Merit ke Aadhaar par Kee Jayegee,

Abhyrtheeyon ko Aavedan Dekhne Ka Moka Bhee Milegaa, Jiska Vistrat Aadesh Baad Mein Diya Jayegaa

लखनऊ (डीएनएन)। अाखिरकार बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मेरिट के आधार पर ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में शुक्रवार को उच्च स्तर पर फैसला ले लिया गया। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे, लिहाजा उच्च स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बाबत सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने सभी डायट प्राचार्यो को विभागीय आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षकों का मामला तत्कालीन बसपा सरकार के समय से लांबित है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने का फैसला लिया था। लेकिन 2011 की टीईटी परीक्षा विवादों में फंस गई थी


News Source / Sabhaar : dailynewsactivist.com (12.04.2014)

UPTET 2014 Result : टीईटी का रिजल्ट 16 को

UPTET 2014 Result : टीईटी का रिजल्ट 16 को

UPTET 2014 RESULT / UPTET 2014 /UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

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 टीईटी का रिजल्ट 16 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी 2013- 14) का रिजल्ट 16 अप्रैल को घोषित होने जा रहा है। इस परीक्षा में करीब साढ़े आठ लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। यह परीक्षा 22 और 23 फरवरी को प्रदेश के करीब 12 हजार परीक्षा केन्द्रों पर हुई थी। परीक्षा के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अभ्यर्थियों से गलत प्रश्न और उत्तरों की जानकारी वेबसाइट पर ली थी।

यूपी में पांचवें चरण की 15 सीटों पर नामांकन आज से लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2014 के लिए 12 अप्रैल को पांचवें चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यूपी की 15 संसदीय सीटों पर नामाकंन शुरू हो जाएंगे। पांचवें चरण की इन 15 सीटों के लिए 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा पुरु ष, 1 करोड़ 14 लाख ज्यादा महिला एवं 1446 अन्य मतदाता शामिल हैं।


UPTET Results 2014 will be available on OFFICIAL WEBSITE upbasiceduboard.gov.in 
Keep update your self with latest news reg UPTET 2014 in news papers also.

The candidates have to visit official site regularly and when it will come out on official website , they have to just click on the link for UPTET 2014 Results on official site and then enter the required details and have their result.

Uttar Pradesh Teachers Eligibility Test was conducted on 22nd and 23rd February for Primary Teacher ( PRT ) and Upper Primary Teacher vacancies. Test was organized to be held in two papers : Paper I ( Level I ) and Paper 2 ( Level II ).

How to check UPTET 2014 result?

    Go to the official upbasiceduboard.gov.in
    select result link
    Enter roll no and date of birth and submit
    Check UPTET Results and take print out



Uttar Pradesh Teachers Eligibility Test Result would be based on already determined cut off. Means the cut off is already fixed for most of the TET exams. General Category candidates need to score 90 Marks out of 150 ( Total 60% ) while candidates who belongs to SC / ST category have to secure minimum of 82 Marks ( 55% ) to get the eligibility certificate. Last year pass percentage was around 15% only, lets see what percentage UPTET 2014 Result brings with it. You can check UPTET Result 2014 at http://upbasiceduboard.gov.in .
Earlier UPTET pass marks for SC/STs was 83, But recently it changed to 82 as per NCTE rule.

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act



RIGHT TO EDUCATION ACT / TEACHER ELIGIBILITY TEST INDIA / NCTE GUIDELINES


Petition asked the states and the UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers every month.
   

The PIL, filed by the National Coalition for Education — a network of organisations fighting for the RTE — said at least 1.5 lakh schools and 12 lakh trained teachers were required to fulfill the goals envisaged under the RTE.

 It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.

"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said. The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act. 






 
A bench headed by Chief Justice P Sathasivam issued notice and sought their response after summer vacation on a plea filed by an organisation, National Coalition for Education.
  
The plea said lack of resources and failure to implement provisions of the RTE Act has resulted in a significant decline in education performance.
  
Senior advocate Colin Gonsalves sought a direction to all the states to complete the required neighbourhood mapping within six months and new schools be constructed six months after completion of the process.
  
The petition asked the states and UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers to end the shortage of educators within a year.
  
It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.
  
"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said.
  
The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act.
  
"Based on the aforementioned facts, it is clear that the Right to Education is being violated across the country. These violations have persisted for years and remain today in face of the RTE Act's requirement that they be remedied within three years of it coming into force.
  
"And more troubling, they persist despite widespread awareness of their existence by various responsible governments and authorities and in the face of previous orders from this court on October 3, 2012 to remedy them," it said

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

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याचिकाकर्ता ने लगाया है शिक्षा का अधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप 

नई दिल्ली (ब्यूरो)। देशभर के स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी के चलते शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के उल्लंघन के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र व सभी राज्य सरकारों से जवाब तलब किया। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में इस कानून पर सही तरीके से अमल कराने के लिए सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर ग्रीष्मावकाश के बाद जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका नेशनल कोलीशन फॉर एजुकेशन संगठन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संसाधनों की कमी और आरटीई के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी गिरावट आई है। पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाविस ने सभी राज्यों को छह महीने के भीतर दूर-दराज के इलाकों का अध्ययन करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि यह प्रक्रि या पूरी होने के बाद छह महीने के लिए नये स्कूलों का निर्माण होना चाहिए।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (12.04.2014)

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : अभ्यर्थीयों को ऑनलाइन माध्यम से डायट को प्राप्त डेटा उपलब्ध कराया जाएगा

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : अभ्यर्थीयों को ऑनलाइन माध्यम से डायट को प्राप्त डेटा उपलब्ध कराया जाएगा

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अभ्यर्थीयों को ऑनलाइन माध्यम से डायट को प्राप्त डेटा उपलब्ध कराया जाएगा और किसी तरह की आपत्ति होने पर उसका निपटारा किया जायेगा

72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order

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News Source / Sabhaar : Hindustan Paper (12.04.2014)

UPTET / 72,825 शिक्षकों की भर्ती 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी

UPTET / 72,825 शिक्षकों की भर्ती  25 जून तक पूरी कर ली जाएगी

>>>>>>>>> भर्ती 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी
>>> 72,825 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू

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चुनाव आयोग को दी जानकारी, टीईटी मेरिट पर ही होगी भर्ती डायटों से सूचना मिलते ही ऑनलाइन जारी होगा ब्यौरा


See Amar Ujala News :
72,825 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू

चुनाव आयोग को दी जानकारी, टीईटी मेरिट पर ही होगी भर्ती डायटों से सूचना मिलते ही ऑनलाइन जारी होगा ब्यौरा 

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने विभागीय आदेश जारी कर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में जमा आवेदनों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। शुक्रवार को उच्च स्तर पर लिए गए इस निर्णय की सरकार ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है।
सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि नवंबर 2011 में आवेदन करने वाले टीईटी पास बीएड वाले ही इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। डायट प्राचार्यों से 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने वालों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। उस साल टीईटी आयोजित कराने वाली संस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद से रिजल्ट संबंधी सभी जानकारियां मांगी गई हैं। भर्ती 25 जून तक पूरी कर ली जाएगी।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (12.04.2014)

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : यूपी सरकार नहीं दायरा करेगी पुनर्विचार याचिका और टीईटी मेरिट पर ही होगी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती

Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order : यूपी सरकार नहीं दायरा करेगी पुनर्विचार याचिका और  टीईटी मेरिट पर ही होगी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती

टीईटी मेरिट पर ही होगी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती



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एससीईआरटी ने इस बाबत शासन को ब्योरा उपलब्ध करा दिया है। ब्योरे के मुताबिक विभिन्न डायट में अभ्यर्थियों के तकरीबन 69 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 54 लाख आवेदन पत्रों की कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग की जा चुकी है।
 


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 उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रदेश में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट पर ही करने का फैसला किया है। इस संबंध में सरकार पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगी। हालांकि सरकार कोर्ट से 12 हफ्ते की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को जारी आदेश में राज्य सरकार को साल 2011 के विज्ञापन के आधार पर 12 हफ्ते में भर्ती करने का आदेश दिया है। अभी तक सरकार इस पर विचार कर रही थी कि इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की जाए क्योंकि सरकार 2012 में नए विज्ञापन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही भर्ती करने का फैसला किया है।


2011 में आए सारे आवेदनों का डाटा और टीईटी की मेरिट कम्प्यूटर पर डालने के बाद सारी जानकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाएगी ताकि अभ्यर्थी अपना ब्यौरा देख सकें। इन पर आपत्तियां भी ली जा सकती हैं। उस समय आवेदन पत्र डाक से लिए गए थे लिहाजा भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने में क्या दिक्कत आएगी, इस पर विचार किया जा रहा है। विचार-विमर्श के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा।


भर्ती प्रक्रिया की अच्छी बात ये है की टी ई टी अभ्यर्थीयों के अंक पत्र का रिकॉर्ड विभाग के पास मौजूद है , और अंक पत्र निर्गत किये जा चुके हैं

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : एनसीटीई से समय सीमा बढ़ाने की लेंगे इजाजत

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : एनसीटीई से समय सीमा बढ़ाने की लेंगे इजाजत

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सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि सभी ब्यौरों को विभागीय वेबसाइट पर इसलिए ऑनलाइन किया जाएगा ताकि आवेदक कोई संशोधन संबंधी आवेदन करना चाहें तो कर सकें। इस संबंध में विस्तृत आदेश डायट से ब्यौरा मिलने के बाद जारी किया जाएगा। जिन्होंने आवेदन वापस लिए थे उनके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा कि उनसे पुन: आवेदन लिया जाए या नहीं। गौरतलब है कि उस समय 63 लाख आवेदन आए थे इनमें से 55 लाख को कम्प्यूटर में फीड किया जा चुका था

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लखनऊ(ब्यूरो)। प्राथमिक स्कूलों में 72,825 शिक्षकों की भर्ती के मामले में डायट और माध्यमिक शिक्षा परिषद से जानकारियां मिलने के बाद सभी ब्यौरों को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन किया जाएगा। चुनाव आयोग को जानकारी देने के साथ ही राज्य सरकार एनसीटीई से टीईटी पास बीएड वालों को शिक्षक बनाने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेगी।
सचिव बेसिक शिक्षा ने बताया कि सभी ब्यौरों को विभागीय वेबसाइट पर इसलिए ऑनलाइन किया जाएगा ताकि आवेदक कोई संशोधन संबंधी आवेदन करना चाहें तो कर सकें। इस संबंध में विस्तृत आदेश डायट से ब्यौरा मिलने के बाद जारी किया जाएगा। जिन्होंने आवेदन वापस लिए थे उनके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा कि उनसे पुन: आवेदन लिया जाए या नहीं। गौरतलब है कि उस समय 63 लाख आवेदन आए थे इनमें से 55 लाख को कम्प्यूटर में फीड किया जा चुका था।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी पास बीएड वालों को शिक्षक बनाने के लिए विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को 31 मार्च 2014 तक का ही समय दिया था। लिहाजा राज्य सरकार एनसीटीई से समय सीमा बढ़ाने जाने का अनुरोध करने के लिए पत्र भेजने जा रही है। वहीं सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बताया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है इसलिए चुनाव आयोग को इस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी और भर्ती प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी।
शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन होगा आवेदकों का ब्यौरा

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (12.04.2014)

Friday, April 11, 2014

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए कवायद शुरू

UPTET72825 Teacher Recruitment : 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए कवायद शुरू 

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एससीईआरटी ने इस बाबत शासन को ब्योरा उपलब्ध करा दिया है। ब्योरे के मुताबिक विभिन्न डायट में अभ्यर्थियों के तकरीबन 69 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 54 लाख आवेदन पत्रों की कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग की जा चुकी है।
 


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See Denik Jagran News  :

 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order,
लखनऊ(राज्य ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के 72825 खाली पदों पर भर्ती की बुनियादी कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने बीएड डिग्रीधारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से जहां समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देते हुए उसने इस बाबत चुनाव आयोग को भी इत्तिला दे दी है

सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को अपने अंतरिम आदेश में शिक्षकों की भर्ती तीन महीने में पूरी करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षकों की भर्ती हाई कोर्ट के आदेशानुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के आधार पर की जाए। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने के बाद शासन स्तर पर तय नहीं हो पा रहा था कि राज्य सरकार आदेश पर अमल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी या फिर सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेगी। सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बताया कि शासन में शीर्ष स्तर पर फैसला हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अमल करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। लिहाजा बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती की कवायद में जुट गया है।

यह भर्ती 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन के आधार पर होनी है। उस विज्ञापन के आधार पर अभ्यर्थियों से प्राप्त हुए आवेदन पत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में जमा हुए थे। इसलिए शासन ने राज्य शैक्षिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) से पूछा था कि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में विभिन्न डायट में कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? इनमें से कितने आवेदन पत्रों की कंप्यूटर में डाटा फीडिंग की जा चुकी है? कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन शुल्क वापस ले लिया है?

एससीईआरटी ने इस बाबत शासन को ब्योरा उपलब्ध करा दिया है। ब्योरे के मुताबिक विभिन्न डायट में अभ्यर्थियों के तकरीबन 69 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से लगभग 54 लाख आवेदन पत्रों की कंप्यूटर पर डाटा फीडिंग की जा चुकी है।
प्राथमिक शिक्षकों के इन 72825 पदों पर बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों की होनी है। एनसीटीई ने इन पदों को भरने के लिए 31 मार्च 2014 तक की समयसीमा तय की थी। निर्धारित समयावधि में भर्ती न होने की वजह से सरकार ने अब एनसीटीई से इस समयसीमा को बढ़ाने का आग्रह किया है


News Source / Sabhaar : Jagran (11.04.2014)

Thursday, April 10, 2014

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : चुनाव बाद अमल में लाई जा सकती है भर्ती प्रक्रिया

UPTET / 72825 Teacher Recruitment :  चुनाव बाद अमल में लाई जा सकती है भर्ती प्रक्रिया

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टीईटी शिक्षकों की नियुक्ति का काउंट डॉउन शुरू
 

चुनाव बाद अमल में लाई जा सकती है भर्ती प्रक्रिया
एससीईआरटी ने डायट से 72825 शिक्षकों की प्रस्तावित नियुक्ति के संदर्भ में डाटा तलब किया है। लेटर मिल गया है। इसके तहत जानकारी उपलब्ध कराकर भेजा जा रहा है। चुनाव बाद भर्ती पर अमल होना भी शुरू हो सकता है।-कृपा शंकर वर्मा, बीएसए/डॉयट प्राचार्य

72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 


बदायूं। लंबे समय से सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्ति की आस लगाए बैठे हजारों टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है। 12 हफ्ते में 78825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अमल शुरू हो गया है। यहां डायट से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने इस संबंध में ब्यौरा मांगा है। विभाग ने बताया कि सब ठीक रहा तो चुनाव बाद भर्ती प्रक्रिया अमल लाई जा सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 25 मार्च को जारी आदेश में राज्य सरकार को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में टीईटी मेरिट के आधार पर 12 हफ्ते में भर्ती करने को कहा है। इस आदेश से टीईटी धारकों ने राहत की सांस ली है। अब महज दो सप्ताह में इस पर अमल भी किया जाना शुरू कर दिया गया। जिले में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डॉयट) से एससीईआरटी ने इस संबंध में ब्यौरा मांगा है। विभागीय लोगों का कहना है कि इसके तहत डायट से स्थानीय स्तर पर आवेदन करने वालों की संख्या, टीईटी पास करने वालों की स्थिति आदि से संबंधित जानकारियां मांगी गई हैं। बताया कि जानकारी कलेक्ट कर एससीईआरटी को जल्द ही भेजी जाएगी। विभागीय लोगों का यह भी कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मद्देनजर रखते हुए चुनाव बाद जल्द ही इस पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी वह बेसिक परिषद के माध्यम से होगी। मालूम हो कि सपा सरकार ने 2012 में जारी किए गए शासनादेश में टीईटी को मात्र अर्हता माना था। इसी शासनादेश को हाईकोर्ट ने गत वर्ष 31 मई को निरस्त कर दिया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में जारी रखा है। अब राज्य सरकार को टीईटी मेरिट के अनुसार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करनी होगी। इसके तहत टीईटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा की मेरिट के मुताबिक 12 हफ्तों मेें नियुक्ति करना है। डायट के प्रवक्ता नवेद का कहना है कि एससीईआरटी का डॉयट को लेटर मिला है। इस संदर्भ में डाटा भेजा जा रहा है।
एससीईआरटी ने भर्ती के लिए डॉयट से मांगा ब्यौरा
चुनाव बाद अमल में लाई जा सकती है भर्ती प्रक्रिया
एससीईआरटी ने डायट से 72825 शिक्षकों की प्रस्तावित नियुक्ति के संदर्भ में डाटा तलब किया है। लेटर मिल गया है। इसके तहत जानकारी उपलब्ध कराकर भेजा जा रहा है। चुनाव बाद भर्ती पर अमल होना भी शुरू हो सकता है।-कृपा शंकर वर्मा, बीएसए/डॉयट प्राचार्य




News Source / Sabhaar : Amar Ujala (10.04.2014)

72825 Teacher Recruitment : Shikshak Bhrtee Par Koee Nirnay Nahin, TET Data nahin, Lag Sakta Hai Samay

72825 Teacher Recruitment : Shikshak Bhrtee Par Koee Nirnay Nahin, TET Data nahin, Lag Sakta Hai Samay

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News Source / Sabhaar : Hindustan Paper (10.04.2014)

Wednesday, April 9, 2014

72825 Teacher Recruitment : मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग

72825 Teacher Recruitment : मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग


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72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 

इलाहाबाद : सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के अभ्यर्थी दो गुट में बंट गए हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को तीन माह के अंदर 72825 टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पुराने विज्ञापन के आधार पर भर्ती करने का अंतरिम आदेश दिया है। शासन ने भर्ती प्रक्रिया की तैयारी भी शुरू कर दी है। इधर शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति नए विज्ञापन के तहत मेरिट पर भर्ती की मांग कर रहा है।इसको लेकर बुधवार को शैक्षणिक मेरिट उत्थान समिति के बैनर तले टीईटी अभ्यर्थियों की आजाद पार्क में सभा हुई। अध्यक्षता कर रहे सुशील यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कहा कि नए विज्ञापन में मेरिट के आधार पर भर्ती की योजना थी जिसे सरकार को पूरा करना चाहिए। अशोक द्विवेदी का कहना है कि मेरिट आधार पर सैकड़ों अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग भी हुई है। अब भर्ती नए तरीके से होने पर उन्हें निराशा होगी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक एकेडमिक समर्थक अभ्यर्थी पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि सरकार के नए विज्ञापन पर अभ्यर्थियों ने एक साथ कई जिलों में आवेदन किया था, एक जिले में आवेदन करने के लिए पांच सौ रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। कुंवर यादव, प्रभात मिश्र, बदरे आलम, वीरेंद्र राय, अजय पांडेय आदि टीईटी अभ्यर्थी मौजूद रहे

News Source / Sabhaar : Jagran (Wed, 09 Apr 2014 08:21 PM (IST))

72825 Teacher Recruitment : उच्च स्तरीय बैठक

72825 Teacher Recruitment : उच्च स्तरीय बैठक

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72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order,

आज सोशल मीडिया फेस बुक पर खबर छाई हुई है की सरकार उच्च स्तरीय बैठक  हुए 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए 2-4  दिन में शासनादेश जारी  करने और रिव्यू याचिका न दायर करने का निर्णय लिया है

हालाँकि अभी खबर की  प्रमाणिकता  के लिए कुछ समय इन्तजार करें


प्रिंट / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से अभी कोई जानकारी नहीं मिली है

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों ने की समायोजन की मांग

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों ने की समायोजन की मांग

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लखनऊ । मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्ञापन भेजकर बीटीसी कर चुके शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर तत्काल समायोजन की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने कहा है कि टीईटी पास बीएड वालों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने 31 मार्च 2014 तक सशर्त अनुमति दी थी। यह अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए 30 नवंबर 2011 को जारी विज्ञापन स्वत: समाप्त माना जाएगा। इसलिए 72,825 शिक्षकों की भर्ती का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीटीसी प्रशिक्षार्थियों के न होने की स्थिति में बीएड वालों को भर्ती का अधिकार एनसीटीई ने दिया था। प्रदेश में बीटीसी प्रशिक्षार्थियों की संख्या अब पर्याप्त संख्या में है, इसलिए पहले बीटीसी पास शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाना चाहिए

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (09.04.2014)

Tuesday, April 8, 2014

UPTET : टीईटी की चमक के आगे फीकी पड़ी बीएड की हनक

UPTET : टीईटी की चमक के आगे फीकी पड़ी बीएड की हनक
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प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के लिए टीईटी की अर्हता ने ऐसी चमक बिखेरी है कि बीएड में प्रवेश लेने वालों की तादाद कम हो गई। पहले शिक्षक बनने के लिए बीएड को परम्परागत डिग्री माना जाता था। हाल यह है कि पिछले दो सालों से बीएड की सीटें खाली चल रही हैं। इस बार हालत और खराब होने जा रही है क्योंकि सिर्फ 2.34 लाख ने ही प्रवेश परीक्षा के लिए फार्म भरे हैं।

नई व्यवस्था के तहत वे ही प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बन सकें जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास की होगी। पहले बीएड करने वालों को नौकरी मिल जाती थी। इस पात्रता परीक्षा की वजह से अब छात्रों का रुझान बीटीसी की तरफ बढ़ा है। स्नातक करने के बाद परीक्षार्थी बीएड के बजाय बीटीसी करना पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि बीएड कालेजों ने भी बीटीसी की मान्यता लेनी शुरू कर दी है।

पिछले साल यूपी में बीएड की 1,22,884 सीटें थीं और प्रवेश परीक्षा के लिए 3.88 लाख ने फार्म भरे थे जबकि 3.40 लाख ने ही परीक्षा दी। हद तब हो गई जबकि परीक्षा देने वाले सभी परीक्षार्थियों का काउंसिलिंग के लिए बुलाया मगर शरीक हुए सिर्फ 1.75 लाख। इनमें भी कालेज आवंटन के बाद भी 75 हजार ने दाखिला ही नहीं लिया। अंत में 22 हजार सीटें खाली रह गईं।

इस बार और बुरा हाल है। तमाम और कालेजों को मान्यता मिल चुकी है और सीटों की संख्या में करीब एक लाख का इजाफा होने जा रहा है मगर परीक्षा देने के लिए आवेदन आए हैं सिर्फ 2.34 लाख। अगर इसमें से कुछ ने भी परीक्षा छोड़ दी तो जितनी सीटें होंगी उतने ही परीक्षार्थी बैठे हुए मिलेंगे। जानकारों का कहना है कि बीएड की हनक कम होने की वजह यही है कि इस डिग्री से नौकरी के अवसर सीमित हो गए हैं

News Source / Sabhaar : Hindustan Paper (08.04.2014)

72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए टी ई टी मेरिट से भर्ती के आदेश के अनुपालन में कल अहम् फैसला

72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए टी ई टी मेरिट से भर्ती के आदेश के अनुपालन में कल अहम् फैसला

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Supreme Court of India, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order,

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए टी ई टी मेरिट से भर्ती के आदेश के अनुपालन में कल अहम् फैसला हो सकता है 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई 12 हफ्तो की समय सीमा को देखते हुए काउंसलिंग आदि प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं 

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 News Source / Sabhaar : Hindustan Paper (08.04.2014)

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से केंद्र का इनकार

Shiksha Mitra News : शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने से केंद्र का इनकार

केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार पहले इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए प्रस्ताव भेजे, फिर इस पर विचार किया जाएगा। यही नहीं जूनियर हाईस्कूलों में संविदा के आधार पर नए अनुदेशकों की भर्ती की अनुमति देने से भी मना कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि पूर्व में स्वीकृत 41, 000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, इसके बाद विचार किया जाएगा


लखनऊ। केंद्र सरकार ने एक बार फिर 1.76 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 करने से इनकार कर दिया है। केंद्र का कहना है कि राज्य सरकार पहले इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए प्रस्ताव भेजे, फिर इस पर विचार किया जाएगा। यही नहीं जूनियर हाईस्कूलों में संविदा के आधार पर नए अनुदेशकों की भर्ती की अनुमति देने से भी मना कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि पूर्व में स्वीकृत 41, 000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, इसके बाद विचार किया जाएगा। इसी तरह नए स्कूल खोलने पर भी पेंच फंसा दिया है। पूर्व में स्वीकृत स्कूलों और उसके निर्माण की स्थिति की जानकारी मांगी गई। प्रगति रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद ही इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है।
केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को पैसा देता है। उत्तर प्रदेश से इस बार 13477 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में इन प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 5000 करने का प्रस्ताव भेजा था। बैठक में कहा गया है कि राज्य सरकार पहले मानदेय बढ़ाने संबंधी शासनादेश जारी करे फिर प्रस्ताव भेजे। इसके बाद निर्णय होगा। पहले भी केंद्र यही कहकर मानदेय बढ़ाने से इनकार कर चुका है।
इसी तरह जूनियर हाईस्कूल में शारीरिक व व्यावसायिक शिक्षा पढ़ाने के लिए संविदा के आधार पर अनुदेशक रखने की व्यवस्था केंद्र ने दी है। उत्तर प्रदेश के लिए 41,000 पद पूर्व में स्वीकृत किए जा चुके हैं। पर करीब 32,000 पदों पर ही भर्तियां हो पाई हैं। राज्य सरकार और पदों पर भर्ती की मंजूरी चाहता था, लेकिन केंद्र ने कहा पूर्व में स्वीकृत पदों पर भर्तियों के बाद ही प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसी तरह प्रदेश में 1546 प्राथमिक और 198 उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने पर पहले स्थिति स्पष्ट करने को कहा है

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (08.04.2014)

Monday, April 7, 2014

72825 Teacher Recruitment : टीईटी भर्ती को सीएम को ज्ञापन

72825 Teacher Recruitment : टीईटी भर्ती को सीएम को ज्ञापन
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टीईटी भर्ती को सीएम को ज्ञापन

मुरादाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती नहीं करने पर टीईटी संघर्ष मोर्चा में मायूसी है। उन्होंने रविवार को बिलारी में आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ज्ञापन देकर टीईटी के आधार पर काउंसिलिंग कराने की मांग की। टीईटी बेरोजगारों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 सप्ताह में भर्ती करने के आदेश दिए थे लेकिन दो सप्ताह बाद भी काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। ज्ञापन देने वालों में राजपाल सिंह, शहजाद हुसैन, मुनेश कुमार, संदीप मिश्रा, प्रियंक त्यागी, जुबैर नासिर, केपी यादव आदि मौजूद थे

News Source / Sabhaar : Jagran (Mon, 07 Apr 2014 01:06 AM (IST))


UPTET / 72825 Teacher Recruitment : टीईटी पास की जल्द होगी भर्ती

UPTET / 72825 Teacher Recruitment : टीईटी पास की जल्द होगी भर्ती

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UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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टीईटी पास की जल्द होगी भर्ती

बदायूं : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि टीईटी पास आवेदकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा।

दूनपुर में जनसभा को संबोधित करने आए मुख्यमंत्री ने हेलीपैड पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।


News Source / Sabhaar :Jagran (Sun, 06 Apr 2014 11:07 PM (IST))