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Wednesday, October 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - # जूनियर_भर्ती में आज फिर hon. cj बेंच में fresh list में 41 न0 पर case लगा हुआ है

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

# जूनियर_भर्ती में आज फिर hon. cj बेंच में fresh list में 41 न0 पर case लगा हुआ है ,
जिसमे दीपक शर्मा ( जूनियर में चयनिबीत ) द्वारा विशेष अपील से सिंगल बेंच के hon सुधीर अग्रवाल जी के आदेश ( जिसमे नए सिरे चयन लिस्ट बनाते हुए वैध 1981 नियमावली के अनुसार नियुक्ति देने का आदेश किया गया था ) को चुनौती दी गयी है ,
#41.SPLA -657/2015 DEEPAK SHARMA SHAILENDRA
Vs. STATE OF U.P. & 15 OTHERS C.S.C.
A.K. YADAV
SIDDHARTH KHARE
District-ALLAHABAD D.O.F. 07/09/2015
Filed against the order Dated 18/08/2015 in
Case No. - WRIA-57476 of 2013 Passed by HON. SUDHIR AGRAWAL, J.
WITH
WRIC 54416/2015
SITARAM & 6 OTHERS VIBHU RAI
Vs. STATE OF U.P. 2 OTHERS C.S.C.
District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015
WITH
SPLAD678/2015
MOHD. SHAFIQ AND 4 OTHERS ANOOP TRIVEDI
Vs. STATE OF U.P. AND 6 OTHERS C.S.C.
District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015
WITH
SPLAD680/2015
AJAY PRAKASH SINGH AND 3 OTHE- D.P. RAJBHAR
-RS
Vs. STATE OF U.P. AND 15 OTHERS C.S.C.
District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015
WITH
WITH
Category : 200007 Against final order of Single Judge in Writ Petition.

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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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UPTET SARKARI NAUKRI News - HIMANSHU RANA KA KYA KEHNA HAI SHIKSHA MITRA DHARNE KE BAARE MEIN -

UPTET SARKARI NAUKRI News - HIMANSHU RANA KA KYA KEHNA HAI SHIKSHA MITRA DHARNE KE BAARE MEIN -

HIMANSHU RANA NE UTSAH BADANE VAALEE POST HAI,
LEKIN EK BAAT JO UNHONE KAHEE KI SUPREME COURT MEIN PRAYER KI JAAYEGEE KI 90 MARKS VALON TAK KO CHANCE DO, JO KI PEHLE 97/105 TET MARKS CUTOFF THEE, AUR USKE BAAF 90/105.
SUNA GAYA HAI KI HIMANSHU RANA KE TET MARKS 104 HAIN, AUR 105 SE 1 ANK KAM HAI.
VINAY PANDEY BHEE 72825 MEIN SELECT NAHIN HO PAAYE.
AGAR YE LOG SELECT HO JAATE HAIN, TO KYA TET KE ANYA LEADER KI TARH HO JAAYENGE.
TET PASS KE SAMPOORN SAMAYOJAN KO LEKAR INKEE PEHAL HAI, AUR COURT MEIN ACHHA PRADARSHAN KIYA AUR FILHAAL ACHAYNIT VA TET PASS LOGO KE LEADERS MEIN HIMANSHU RANA TOP PAR HAIN

Himanshu Rana>>>>>

" मानव जब जिद पर आता है , पत्थर भी पानी बन जाता है "

सुप्रभात !!!!!!!!

साथियों नमस्कार ,

कल से मैं देख रहा हूँ कि एनसीटीई को लेकर हौवा बनाया जा रहा है और सबसे ज्यादा आप सभी न्यूज़पेपर को लेकर परेशान हो रहे हैं |

एनसीटीई क्या संशोधन कर सकती है ?
पहले आप ये पता करिए और संशोधन कहने भर से या मात्र एक पन्ने पर हस्ताक्षर करने से हो जाएगा ये भी पता करिए | खैर सभी बातें सोशल मीडिया पर नहीं होती हैं पर आपसे अहम दो बातें :
संशोधन करके उत्तर-प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश का नुकसान कर सकते हैं ये राजनीतिक दल ?
क्या संशोधन होने के पश्चात हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है ?
संशोधन करके दिखाए एनसीटीई आप लोग चिंता न करें हम भी तैयार हैं , विशवास रखिये आप सभी |
बात रही दकियानूसी बातों कि तो आपको अवगत करा दूँ एनसीटीई का काउंटर जो माननीय उच्च न्यायालय में लग चूका है वो यथार्थ है अब एनसीटीई अपनी बात से पलट नहीं सकती है क्यूंकि ये विधिक कार्य है और माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ के आदेश में भी उल्लेखित है कि एनसीटीई चाहे तो अनुमति वापस ले सकती है तो अब आप बताएं क्या एनसीटीई अपनी बात से मुकर सकती है ?

अब बात करते हैं मीडिया की तो मीडिया में कल क्या किया और हमारे साथ दो दिन क्या किया इतना ही काफी है | मीडिया के कहने से न्यायालय अपने आदेश और संविधान को नहीं बदल सकती है बस इनके लिए इतना ही |

साथियों, एक बार फिर आपको अवगत करा दूँ कि सोशल मीडिया पर क्यूंकि जमीनी हकीकत ऐसे क्षद्म व्यक्तियों की कुछ नहीं एक बार फिर लूट के व्यापार के लिए तैयार हो चुके हैं उनकी किसी भी बात का जवाब मैं यहाँ देना उचित नहीं समझता क्यूंकि मैं अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के बीच आकर आपकी बातों के जवाब दिया हूँ | हाँ, ऐसे लोगों की एक खासियत है संगठन को तोडना अब जबकि पूरा प्रदेश हमारे काम से उत्साहित हो और किये गए कार्य से एक उम्मीद भी देख रहा है सभी की नौकरी की तो ये लोग अपने कुकर्मों से बाज नहीं आ रहे हैं | हिमांशु राणा अपने लक्ष्य के लिए कटिबद्ध है परन्तु किसी की भी अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगा | मेरा एक ही लक्ष्य है कि आरटीई एक्ट का पालन उत्तर-प्रदेश में कराना क्यूंकि उसी सूरत-ए-हाल में हम सभी का कल्याण संभव है | प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के गिरते स्तर को आप देख ही रहे हैं तो उसकी सूरत को बदलने के लिए योग्य शिक्षकों की जरूरत है और ये काम आप सभी भली-भाँती जानते हैं कि हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है |

मैं प्रदेश के समस्त बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आह्वान करता हूँ कि अब टीईटी संघर्ष मोर्चे की किसी भी ऑथेंटिक खबर के लिए हमारी पोस्ट को फाइनल माना जाए क्यूंकि हम जोड़ने में विशवास रखते हैं नाकि तोड़ने में |
साथियों, लक्ष्य निर्धारित है हमारा कि समस्त बीएड टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराना और उसमे आप सभी का सहयोग अपेक्षित है | काम करके ही आपके बीच आये हैं और आगे भी हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं और उसी संदर्भ में जैसा कि मैंने आप सभी से कहा भी था कि अब हमारे पास भी खोने को कुछ नहीं है और पाने के लिए सबकुछ हमारे सामने पड़ा है तो आज मैं आपसे आपके जीवन के अगले ६ माह इस संघर्ष को समर्पित करने के लिए कहता हूँ |

हिमांशु राणा का अब किसी भी अन्य याचिका से मतलब नहीं है और न ही किसी भी तरह से किसी को नुकसान पहुंचाना है , सीधा सा लक्ष्य है उत्तर-प्रदेश में खाली पड़े पदों पर समस्त टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है | मेरी जो याचिकाएं माननीय उच्त्तम न्यायालय में पेंडिंग हैं उनका उल्लेख कर रहा हँथ सभी के समक्ष :

१)२५ फ़रवरी २०१५ को डाली गयी आईए 282,283/2015 (Amit Singh & oths. Vs State of UP & oths.) जिस पर रिक्त पदों का ब्यौरा माँगा गया था और अब रिक्त पद आ भी गए हैं तो सबसे पहले 97/105 का कंप्लायंस कराना क्यूंकि इनकी काउंसलिंग भी हो गयी है और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ 90 तक के अभ्यर्थियों के लिए प्रेयर बढवायी जायेगी जिसके लिए आप अमित सिंह गोंडा से संपर्क करें | 9415392912

२)10 अप्रैल २०१५ को माननीय उच्त्तम न्यायालय के संज्ञान में लायी गयी आरटीई के इतिहास की पहली परमादेश याचिका 167/2015 (Himanshu Rana & oths. Vs Union of India & oths.) जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को योग्य शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नोटिस भी हो चुकी है और ज्ञात करा दूँ एक बार फिर से आप सभी को कि इसी याचिका की ताकत की थी जिसमे आईए डालकर शिक्षा मित्रों के अवैध समायोजन को निरस्त कराया है |

३)शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण को चैलेंज करने के लिए टीम के द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका की तैयारी कर ली गयी है और जैसा कि पूर्व में अवगत कराया जा चूका है उसको इस सप्ताह में दिखाने की कोशिश करूँगा |
साथियों , आपके और हमारे भविष्य के लिए ये नीव मात्र और मात्र हमारी टीम के द्वारा रखी गयी है और अब ये जगजाहिर है तो आपसे अनुरोध है आप अपने और हमारे भविष्य के लिए सीधा संपर्क नीचे दिए गए फ़ोन नम्बरों पर करें |

धन्यवाद
आपका
हिमांशु राणा
टीईटी २०११ उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा

निवेदन : शिक्षा मित्रों को अभद्र बातें न कहें आप भावी शिक्षक हैं उसकी गरिमा का ख्याल रखें |

अंत में इतना ही कहूँगा उन लोगों से जो आज भी संगठन को तोड़ने के लिए लगातार साजिश कर रहे हैं :
" हम काम करते रहे और वे बदनाम करते रहे" |

UPTET SARKARI NAUKRI News - - इस अराजकता के लिए अफसर भी कम दोषी नहीं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर ताला डाला, दौड़ा-दौड़ाकर पीटे गए, लाठीचार्ज में कई घायल

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इस अराजकता के लिए अफसर भी कम दोषी नहीं
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर ताला डाला, दौड़ा-दौड़ाकर पीटे गए, लाठीचार्ज में कई घायल
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद सचिव से 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग कर रहे बीटीसी प्रशिक्षु मंगलवार को उग्र हो गए। कार्यालय में तालाबंदी के बाद नारेबाजी होने पर पुलिस ने युवाओं को घेरकर लाठीचार्ज कर दिया। प्रशिक्षुओं को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। इससे शिक्षा निदेशालय में भगदड़ मच गई। पुलिस से बचने के लिए प्रशिक्षु निदेशालय के बाहर होटलों में छिप गए तो पुलिस ने वहां से भी निकालकर पीटा। यह कार्रवाई करीब दो घंटे तक चली। इसमें कई युवा घायल हुए हैं।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में बीटीसी एवं टीईटी पास 15 हजार प्रशिक्षुओं की सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती होनी है। सरकार दिसंबर 2014 में ही इसके लिए शासनादेश जारी कर चुकी है। इसके लिए तीन बार आवेदन भी लिए जा चुके हैं। पहली बार शासनादेश जारी होने के तत्काल बाद दूसरी बार मई 2015 और तीसरी बार 15 सितंबर को आवेदन लेने की प्रक्रिया खत्म हुई है। कुछ दिन पहले परिषद ने प्रशिक्षुओं से वादा किया था कि सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में एनआइसी से डाटा मिलते ही कटऑफ घोषित करेंगे और काउंसिलिंग कराएंगे। इसके बाद भी प्रक्रिया शुरू न होने से खफा प्रदेश भर के प्रशिक्षुओं ने सोमवार से शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव किया। सचिव के न मिलने एवं अन्य अफसरों द्वारा बदसलूकी से खफा युवाओं ने मंगलवार को कार्यालय में तालाबंदी का एलान किया था। सुबह दस बजे ही कार्यालयों में ताला डाल दिया गया और नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस के पहुंचने पर भी प्रशिक्षु ताला खोलने को तैयार न थे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे युवा गुस्से में है।
मंगलवार को अफसरों व पुलिस को कार्यालयों में तालाबंदी की वजह के पीछे भी यही बात सामने आई है। अभ्यर्थियों ने सोमवार को भी सुबह से शाम तक कार्यालय का घेराव किया था लेकिन सचिव से मिलने में विफल रहे थे। बाकी अफसर उत्तरदायित्व से भरा जवाब न दे पाए। प्रशिक्षुओं की मानें तो उनका व्यवहार बहुत रूखा रहा। उन्होंने यह तक स्पष्ट न किया कि सचिव शहर में या शहर से बाहर हैं। अफसरों को यह भी नागवार गुजरा कि प्रशिक्षुओं ने समाजवादी पार्टी की टोपी लगाकर नौकरी की मांग की। वैसे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने कहा है कि युवाओं की अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। उधर प्रशिक्षु जल्द ही मुख्यमंत्री एवं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा से मिलकर हकीकत उजागर करेंगे।
निदेशालय में गेट पास की तैयारी : प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए शिक्षा निदेशालय में प्रवेश के लिए गेट पास देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक विनय कुमार पांडेय और अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक रमेश कुमार ने एक साथ बैठक की। तय किया गया कि निदेशालय में प्रवेश करने वालों को गेट पर पास लेना होगा और वाहनों की पार्किंग बाहर होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - पीसीएस-2016 भर्ती विज्ञापन जनवरी में

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पीसीएस-2016 भर्ती विज्ञापन जनवरी में
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के प्रशासनिक पदों पर नौकरी की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए जनवरी माह में खुशखबरी आने वाली है। एक तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार जनवरी माह में ही राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा-2016 (पीसीएस) के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। दूसरा पीसीएस में पदों की संख्या पूर्व की अपेक्षा अधिक होने की संभावना भी है। आयोग ने विज्ञापन जारी करने के लिए तैयारियां लगभग पूरी भी कर ली हैं।
लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही देरी को लेकर संजीदा है। यही कारण है कि इस बार आयोग ने परीक्षाओं की संभावित तिथि पहले ही जारी कर दी है। जिसमें पीसीएस-2016 की प्रारम्भिक परीक्षा लिए 20 मार्च 2016 की तिथि निर्धारित है। जबकि मुख्य परीक्षा 24 जून को संभावित है। इसलिए आयोग तकरीबन दो माह पूर्व आवेदन प्रक्रिया शुरू कराना चाहता है। आयोग ने इसके लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए इस बार रिक्तियों की संख्या में भी पिछली भर्ती की अपेक्षा बढ़ोत्तरी होनी है। पिछली बार आयोग ने पीसीएस में 654 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। जिसमें 48 एसडीएम के पद थे। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार रिक्त पदों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी। जिसका फायदा अभ्यर्थियों को मिलेगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - चार साल सात अध्यक्ष, नियुक्ति शून्य

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चार साल सात अध्यक्ष, नियुक्ति शून्य
माशि से चनय बोर्ड में विवादों और आपसी खींचतान में हाशिए पर रहे अभ्यर्थी
कौन कब तक रहा अध्यक्ष
. डॉ. आरपी वर्मा : 15 जुलाई 2011 से 24 अगस्त 2012 तक
. डॉ. धनंजय गुप्ता : 24 अगस्त 2012 से चार फरवरी 2013 तक
डॉ. देवकीनंदन शर्मा : पांच फरवरी 2013 से छह दिसंबर 2013 तक
डॉ. आशाराम यादव : 30 दिसंबर 2013 से 19 अगस्त 2014 तक।
डॉ. परशुराम पाल : 20 अगस्त 2014 से 24 अप्रैल 2015 तक
अनीता यादव : 27 अप्रैल 2015 से 19 जुलाई 2015 तक
डॉ. सनिल कुमार : 20 जुलाई से 2015 से 5 अक्टूबर 2015 तक।
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कपड़ों की तरह अध्यक्ष बदले जाते रहे हैं। शायद इसीलिए महज चार साल में यहां सात अध्यक्ष रह चुके हैं और अब चयन बोर्ड को आठवें अध्यक्ष का इंतजार है। ताज्जुब यह है कि इतने अध्यक्ष बदलने के बाद भी किसी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकी। यह जरूर है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों पर वेतन व भत्तों के नाम पर करोड़ों रुपए की चपत हर महीने सरकार को लग रही है।
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक व प्रधानाचार्यो की नियुक्ति के जिम्मेदार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास भव्य भवन एवं दफ्तरी स्टॉफ भरपूर है। नहीं है तो संस्था चलाने वाले लोगों की टीम। इन सातों अध्यक्षों में कुछ कार्यवाहक के रूप में रहे, फिर भी कई अहम फैसले लिए गए। कार्यकाल में भवन की फिनिशिंग, सीसीटीवी कैमरे आदि लगाए गए। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रणाली विकसित की गई। लेकिन वह मूल काम नहीं हुआ जिसके लिए इतना तामझाम है यानी भर्ती के नाम पर चयन बोर्ड शून्य से आगे नहीं बढ़ सका। परीक्षा, आंसर शीट, परिणाम एवं विषय आदि तक में बार-बार सवाल उठे हैं। टीजीटी-पीजीटी संघ ने कई बार मांग उठाई लेकिन वह अनसुनी कर दी गई।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी डायटों को भेजे प्रमाणपत्र बीआरसी केंद्रों से मिलेंगे नियुक्ति के प्रमाणपत्र

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सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी डायटों को भेजे प्रमाणपत्र
बीआरसी केंद्रों से मिलेंगे नियुक्ति के प्रमाणपत्र
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति की घड़ी आ गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी जिलों को प्रमाणपत्र भेज भी दिए हैं। करीबी जनपदों में पर गुरुवार से व दूर के जिलों में इसी हफ्ते से प्रमाणपत्र वितरण की तैयारी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) यह प्रमाणपत्र जिलों के बीआरसी केंद्रों पर भेज रहे हैं, वहीं से उनके वितरण की तैयारी है।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चरणवार प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने वाले अब नियमित होने जा रहे हैं। डायट की ओर से प्रशिक्षु शिक्षकों को छह महीने तक बीआरसी केंद्र एवं विद्यालय में तैनात करके प्रशिक्षण दिया गया, बीते 24 व 25 अगस्त को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 43 हजार से अधिक प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा कराई और सितंबर में ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। उसके बाद से नियमित नियुक्ति की मांग चल रही थी। इसी बीच प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने छह अक्टूबर से प्रमाणपत्र वितरण का निर्देश दिया। इस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने सभी डायटों को प्रमाणपत्र भेज दिए हैं। माना जा रहा है कि प्रतापगढ़, कौशांबी, भदोही, फतेहपुर, जौनपुर, वाराणसी आदि में गुरुवार से वितरण शुरू हो सकता है जबकि दूर के जिलों में इसी हफ्ते के अंत तक या फिर अगले हफ्ते से प्रमाणपत्र बांटे जा सकते हैं। इलाहाबाद में सभी प्रमाणपत्र बीआरसी केंद्रों को भेजे जा रहे हैं, वहीं से गुरुवार से वितरण होगा। दरअसल डायट में अभी बीटीसी 2014 की काउंसिलिंग चल रही है। ऐसे में बीआरसी केंद्रों को ही नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी डायटों को भेजे प्रमाणपत्र

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कब किसकी नियुक्ति रद

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कब किसकी नियुक्ति रद
-पांच जुलाई : माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के तीन सदस्यों के काम करने पर रोक।
-सात सितंबर : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्य रामवीर सिंह यादव, रूदल यादव और एके सिंह की नियुक्ति रद।
-22 सितंबर : उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष लाल बिहारी पांडेय हटाए गए।
-पांच अक्टूबर : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष सनिल कुमार को हटाने का आदेश।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां रद किए जाने के कारण सरकार की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। महज एक माह के भीतर ही दो चयन संस्थाओं में पांच नियुक्तियां रद करने का आदेश सरकार के लिए वह कड़वा घूंट है जो उसे मजबूरन निगलना पड़ रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश साफ इशारा करते हैं कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के वैधानिक पदों पर नियुक्तियां करते समय सरकार आखें बंद किए हुए थी।
संयोग ही है कि हाई कोर्ट ने जिन दो अध्यक्षों पहले एलबी पांडेय और अब सनिल कुमार को योग्यता की कसौटी पर सही नहीं पाया है, उन्होंने एक ही दिन 20 जुलाई को पदभार संभाला था। दोनों की स्थितियां भी कमोबेश एक जैसी ही थीं। चयन बोर्ड में तीन सदस्यों के काम करने पर रोक लगी हुई थी तो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही थी। दोनों ने ही ऐसे कार्यवाहक अध्यक्षों से पदभार ग्रहण किया जिनके चयन पर विवाद था। उस समय भी यह बात उठी कि दोनों अध्यक्ष चयन मापदंड पर खरे नहीं उतरते हैं। जाहिर है, दोनों ही पदों पर चयन करते समय योग्यता के मानदंड की अनदेखी की गई। एलबी पांडेय महज तीन माह काम कर सके तो सनिल लगभग साढ़े तीन माह।
कमोबेश यही हाल सदस्यों की नियुक्तियों में भी रहा। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही यह बात प्रकाश में आई कि चयन बोर्ड में एक ऐसे व्यक्ति को दोबारा सदस्य बनाया गया जो कभी क्लर्क था और बाद में क्राफ्ट का शिक्षक बना। ऐसे ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया गया जो प्राचार्य पद के साक्षात्कार में खारिज हो चुका था। विवादित सदस्यों को चयन प्रक्रिया का मुखिया बनाने में भी सरकार ने परहेज नहीं किया। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में डा.रामवीर सिंह कई महीने कार्यवाहक अध्यक्ष रहे तो चयन बोर्ड में अनीता यादव ने कार्यवाहक की कुर्सी संभाली। इनमें रामवीर सिंह की नियुक्ति रद हो चुकी है जबकि अनीता यादव के कामकाज पर रोक है। विडंबना यह कि दोनों ही परीक्षा संस्थाओं में अयोग्य घोषित हुए सदस्यों ने ही कई अहम फैसले लिए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों की परीक्षा में उन तीन सदस्यों की खास भूमिका रही जिन्हें बाद में हटाया गया। इसी तरह चयन बोर्ड में टीजीटी-पीजीटी के आठ हजार से अधिक पदों की परीक्षा में उन तीन सदस्यों का खास योगदान रहा जिनके काम करने पर रोक लगी हुई है। माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय पदाधिकारी डा. शैलेश कुमार पांडेय कहते हैं कि ऐसी स्थिति में परीक्षाओं की शुचिता पर भी सवाल उठेंगे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश के डिग्री कालेजों में शिक्षकों के पांच हजार से अधिक पद खाली शिक्षकों की कमी बनी पढ़ाई में रोड़ा

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प्रदेश के डिग्री कालेजों में शिक्षकों के पांच हजार से अधिक पद खाली
शिक्षकों की कमी बनी पढ़ाई में रोड़ा

इलाहाबाद। भर्ती संस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी का खामियाजा छात्र-छात्राओं को भी भुगतना पड़ रहा है। संस्था प्रमुखों की नियुक्ति अवैध होने के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी ठप हो गई है। इसी के साथ वर्षों बाद शिक्षकों की नियुक्ति की उम्मीद भी धूमिल हो गई है।
प्रदेश के अनुदान प्राप्त डिग्री कालेजों में सात साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इसकी वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच हजार से अधिक खाली हो गए हैं। इन पदों पर जल्द भर्ती की उम्मीद भी खत्म हो गई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से सात साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के 1652 पदों के लिए आवेदन मांगा गया। परीक्षा भी करा ली गई है। आयोग की ओर से और ढाई हजार शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की गई है, लेकिन अब सबकुछ ठप है। इसकी वजह से कालेजों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। यही हाल माध्यमिक विद्यालयों में भी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति भी अयोग्य कर दी गई है। तीन अन्य सदस्यों के काम करने पर भी रोक लगी हुई है। ऐसे में बोर्ड में भी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया ठप है। इससे बारहवीं तक के स्कूलों में भी पढ़ाई बेपटरी हो गई है।
विवि में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर गरमाया
इलाहाबाद (ब्यूरो)। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1999 में हुई 188 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर विवादों में है। तदर्थ नियुक्ति के बावजूद इन्हें सभी लाभ दिए जाने के विरोध में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। इस पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होनी है।
विश्वविद्यालय में 1999 में 188 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन आरक्षण नियमों का पालन न होने की बात करते हुए शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। हालांकि शिक्षकों की कमी को देखते हुए हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल 2000 को इनकी तदर्थ नियुक्ति करने की इजाजत दी थी। मांग मान लिए जाने के बाद शिक्षकों ने याचिका भी वापस ले ली थी। इसके विपरीत विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकाें तदर्थ नियुक्ति तो कर ली, लेकिन उनकी नियमतीकरण पर विवाद बना हुआ है। आरटीआई के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी जवाब दिया है कि इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई भी विवरण उनके पास नहीं है। इसके अलावा उन्हें बिना नियमित किए प्रमोशन तथा अन्य लाभ दिए जाने का भी आरोप है। डॉ.सतीश सिंह, डॉ.प्रेमचंद्र मिश्रा, डॉ.पंकज मिश्रा,
डॉ.रजनीश पांडेय की याचिका पर आठ अक्तूबर को सुनवाई होनी है।
नियुक्ति में अनियमितता का छात्र भुगत रहे खामियाजा
माध्यमिक विद्यालयों में भी बुरा हाल, वर्षों से नहीं हुई भर्ती

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विकास खंडों में मतदान के दिन होगा अवकाश

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विकास खंडों में मतदान के दिन होगा अवकाश
लखनऊ(ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव वाले विकासखंडों में मतदान के दिन अवकाश घोषित कर दिया है। सूबे के विभिन्न जिलों में मतदान नौ अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर व 29 अक्टूबर को होगा। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में लिखा है कि मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों के विकासखंडों में जहां भी मतदान घोषित करेंगे वहां अवकाश घोषित रहेगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी काउंसलिंग फेल सीटें 1250 लेकिन एलॉटमेंट लेटर 154 को ही मिला

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बीटीसी काउंसलिंग फेल
सीटें 1250 लेकिन एलॉटमेंट लेटर 154 को ही मिला

कानपुर। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) 2014 की काउंसलिंग फेल हो गई है। कानपुर नगर में बीटीसी की 1250 सीटें हैं लेकिन सीटों का एलॉटमेंट सिर्फ 154 हो सका। इसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की 100 सीटें भी शामिल हैं। इससे कॉलेज संचालक निराश हैं। अब सबने दूसरी काउंसलिंग कराने और सभी सीटें भरने की मांग की है।
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) ने शहर के 23 कॉलेजों को बीटीसी की 50-50 सीटों की मान्यता दी है। डायट में 100 सीटें हैं। इन पर एडमिशन की काउंसलिंग चार और पांच अक्तूबर को कराई गई। छह अक्तूबर को सीटों का एलाटमेंट हुआ, जो कि निराशा जनक रही है। सबसे ज्यादा 13 स्टूडेंट मोहिनी बी मनवाणी गर्ल्स कॉलेज को मिले हैं। पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी कॉलेज में 12 और आजाद कॉलेज ऑफ एजूकेशन में 10 स्टूडेंटों ने एडमिशन की इच्छा जताई है। 20 कॉलेज ऐसे हैं, जहां एडमिशन का आकड़ा दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर सका है। इस संबंध में डायट नरवल के प्रिंसिपल महेश गुप्ता का कहना है कि अब सेकेंड फेज की काउंसलिंग कराई जाएगी। इसकी सूचना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और इलाहाबाद मुख्यालय को दी जा चुकी है। पहले फेज में जो सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें भरने की कार्रवाई जल्दी पूरी की जाएगी। हर कॉलेज की सीटें भरी जाएंगी।
ये हैं कॉलेज, जिनकी सीटें खाली
पीपीएन डिग्री कॉलेज, अभिनव सेवा संस्थान राजीवपुरम, श्रीशक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहरि, शहीद भगत सिंह कॉलेज बिठूर, नारायणा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट गंगागंज, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर, आजाद कॉलेज ऑफ एजूकेशन, कॉलेज ऑफ एजूकेशन एंड टेक्नोलॉजी, डॉ. गोविंद प्रसाद रानी देवी पटेल उच्च शिक्षा संस्था, पंडित बाल गोविंद दीक्षित डिग्री कॉलेज चौबेपुर, लवकुश हायर एजूकेशन डिग्री कॉलेज, चित्रा डिग्री कॉलेज नौबस्ता, मोहिनी बी मनवाणी गर्ल्स कॉलेज, डॉ. विशंभर नाथ प्रताप महाविद्यालय, यशराज कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जगवंत सिंह भदौरिया डिग्री कॉलेज, कर्मयोगी प्रभु देवी संस्थान, केएम एजूकेशन सेंटर, उमाशंकर कटियार एजूकेशन सेंटर, सिद्ध गोपाल कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, सिटी मॉडल डिग्री कॉलेज, सुभाष डिग्री कॉलेज और नंदरानी प्रशिक्षण संस्थान पचौर।
•कॉलेज संचालक निराश, अब दूसरी कांउसलिंग होगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी कर्मी सीधे सरकार के पास पहुंचे तो खैर नहीं

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सरकारी कर्मी सीधे सरकार के पास पहुंचे तो खैर नहीं

लखनऊ(ब्यूरो)। सरकारी सेवकों ने यदि तय व्यवस्था का उल्लंघन कर सीधे उच्चतम स्तर पर पत्राचार किया या प्रत्यावेदन दिया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इस संबंध में कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं।
शासन के संज्ञान में आया है कि सरकारी सेवक सेवा संबंधी मामलों व अन्य मामलों में सीधे सीधे उच्चतम स्तर पर पत्राचार कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन है। नियम में व्यवस्था है कि सेवा संबंधी मामलों में प्रत्यावेदन व पत्राचार उचित माध्यम से किया जाएगा।
इसी में स्पष्ट है कि इसमें अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी या कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नियमावली में यह भी व्यवस्था है कि कोई सरकारी कर्मी या उसके परिवार का कोई सदस्य तय चैनल का उल्लंघन कर सरकार या किसी अन्य अथॉरिटी को सीधे प्रत्यावेदन नहीं दे सकता है।
मुख्य सचिव ने समस्त प्रमुख सचिवों व सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों व प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों तथा समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस संबंध में कड़ा निर्देश जारी किया है।
उन्होंने इन अधिकारियों से कहा है कि यदि उचित माध्यम को दरकिनार कर शीर्ष स्तर से सीधे प्रत्यावेदन देने के मामले संज्ञान में आते हैं तो संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए

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