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Saturday, February 6, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 82 चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र निरस्त - LT Grade Teacher Uttar Pradesh

LT Grade Teacher Uttar Pradesh News - -

82 चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र निरस्त - LT Grade Teacher Uttar Pradesh

वर्ष 2014 में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती को जारी हुआ था विज्ञापन
जासं, इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआइसी) के लिए हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित 82 एलटी ग्रेड शिक्षकों का नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिए जाने के सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह वह शिक्षक हैं जिनका चयन तो हो गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। वर्ष 2014 में प्रदेश भर में छह हजार एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था।
मंडल स्तर पर जीआइसी विद्यालयों में हंिदूी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, उर्दू व वाणिज्य विषय के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की कुल 293 रिक्तियां थीं। प्रथम काउंसिलिंग में 156 अभ्यर्थियों ने कागजी कोरम पूरा किया था, जिनकी काउंसिलिंग कराई गई थी। इनमें से 74 ने ज्वाइन कर लिया है जबकि 82 ने ज्वाइन नहीं किया। इन चयनित अभ्यर्थियों को 17 दिसंबर 2015 में नियुक्ति पत्र रजिस्टर्ड डाक से जारी किए गए थे, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। विभागीय नियम है कि नियुक्ति पत्र जारी होने के एक माह तक चयनित अभ्यर्थी नहीं आता है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाए। इसके बावजूद निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक इंतजार किया। नहीं आने पर अब उनकी नियुक्ति पत्र निरस्त करने का कदम उठाया गया है। यह ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अधिक अंक के प्रमाण पत्र लगाए थे। शेष बचे पदों पर विभाग ने दोबारा काउंसिलिंग करा ली गई है और चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन शुरू हो गया है। जल्द ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने बताया कि पहली काउंसिलिंग में चयनित 82 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया। इस कारण उनकी नियुक्ति पत्र को निरस्त कर दिया गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हजारों तदर्थ शिक्षकों पर सरकार का चाबुक चयन व प्रोन्नत वेतनमान नहीं देने पर लगी मुहर कोर्ट के अंतरिम आदेश पर वेतन पाने वाले भी इस दायरे में बड़ा बदलाव

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हजारों तदर्थ शिक्षकों पर सरकार का चाबुक
चयन व प्रोन्नत वेतनमान नहीं देने पर लगी मुहर
कोर्ट के अंतरिम आदेश पर वेतन पाने वाले भी इस दायरे में
बड़ा बदलाव
धर्मेश अवस्थी, इलाहाबाद
जोड़ जुगत और अदालती आदेशों की आड़ लेकर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हजारों तदर्थ शिक्षकों के आगे बढ़ने की राह सरकार ने रोक दी है। ऐसे शिक्षक अब तय समय में चयन और प्रोन्नत वेतनमान से वंचित रहेंगे। विद्यालयों में उनकी भूमिका अब सामान्य शिक्षक की ही होगी। निदेशालय के इस प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है और अमलीजामा पहनाने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा वित्त एवं लेखाधिकारियों को भी पत्र भेजा है।
प्रदेश के लगभग साढ़े चार हजार माध्यमिक विद्यालयों में एक बड़ी संख्या ऐसे शिक्षकों की है जो अदालत के अंतरिम आदेशों के तहत पढ़ा रहे हैं। उनकी नियुक्ति प्रबंध तंत्र और अधिकारियों की मिलीभगत से तदर्थ रूप में हुई थी और अदालत के अंतरिम आदेशों के तहत उन्हें वेतन भी दिया जाने लगा। नियमत: माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से नियुक्ति होने पर उन्हें यह पद छोड़ देना था लेकिन सैकड़ों विद्यालयों में या तो नियुक्ति ही नहीं की गई। कहीं नियुक्ति हुई भी तो प्रबंध तंत्र ने उन्हें ज्वाइन नहीं कराया। ऐसे में कुछ समय के लिए तैनात शिक्षकों का सेवाकाल निरंतर बढ़ता गया। धीरे-धीरे अंतरिम आदेश से वेतन पा रहे शिक्षक विभागीय लाभ पाने की स्थिति में भी पहुंच गए। शिक्षक संगठनों का भी उन्हें समर्थन हासिल होने लगा। पेच उस समय फंसा जब एक शिक्षक सुशील कुमार शुक्ल ने विभागीय लाभ की मांग की और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के निर्देश पर याची के प्रत्यावेदन पर विचार हुआ। शिक्षा निदेशालय ने प्रत्यावेदन को अमान्य कर दिया और कहा कि उनकी नियुक्ति तदर्थ के रूप में की गई है। इस बीच शिक्षक संगठनों ने भी यह मांग जोर-शोर से उठानी शुरू कर दी थी। इस पर शासन ने शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा। निदेशालय ने साफ कर दिया कि अंतरिम आदेश पर वेतन पाने वाले शिक्षकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान न दिया जाए, बल्कि वे सामान्य शिक्षक ही तरह कार्यरत रहें। इस प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा ने अधिकारियों को पत्र भेजा है कि यदि आपके जिले में तदर्थ रूप में कार्यरत ऐसे शिक्षक जिन्हें हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर वेतन मिल रहा है और याचिका अब भी लंबित है, उन्हें चयन वेतन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा।
इन्हें मिलते विभागीय लाभ
अशासकीय माध्यमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर चयन वेतनमान एवं इसके बाद 12 वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। इस समय ही प्रदेश में करीब चार हजार शिक्षक इसका लाभ पाने की कतार में हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPTET 2016 ओएमआर में कॉलम ब्लैंक छोड़ा तो मूल्यांकन नहीं

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UPTET 2016 ओएमआर में कॉलम ब्लैंक छोड़ा तो मूल्यांकन नहीं

इलाहाबाद (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) में ओएमआर में कोई भी कॉलम खाली छोड़ा है तो आपके प्रश्नों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र को हल करने के बाद उत्तर पत्रक ओएमआर में अनुक्रमांक, जन्मतिथि, बुकलेट क्रमांक सहित अन्य कोई भी जानकारी यदि आपने खाली छोड़ दी है अथवा गलत भर दी है तो आपके ओएमआर का मूल्यांकन नहीं होगा।

यह जानकारी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने दी उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों की आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद मूल्यांकन होगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आखिरकार सचिव ने 12091 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाल ही दी

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आखिरकार सचिव ने 12091 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाल ही दी
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Friday, February 5, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Mirjapur Cutoff -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Mirjapur Cutoff -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायक अध्यापक भर्ती ः काउंसलिंग में 12091 और अभ्यर्थी ले सकेंगे हिस्सा पहली सूची से बाहर रहे अभ्यर्थियों को मिल सकेगा मौका

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सहायक अध्यापक भर्ती ः काउंसलिंग में 12091 और अभ्यर्थी ले सकेंगे हिस्सा
पहली सूची से बाहर रहे अभ्यर्थियों को मिल सकेगा मौका

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए होने वाली काउंसलिंग में 12091 ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा जिनका नाम पहले काउंसलिंग सूची में नहीं था।
मालूम हो कि शिक्षा विभाग की ओर से 72 हजार पदों पर नियुक्ति की जानी थी। इस बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और कहा कि बेहतर रैंक होने के बाद भी उन्हें अवसर नहीं दिया जा रहा है। कुछ समय पहले कोर्ट से उन्हें राहत दी थी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से उन अभ्यर्थियों की सूची बनानी तैयार की जिन्हें काउंसलिंग में अवसर दिया जाना है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई सूची में 12091 ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिलेगा जो पहले सूची से बाहर थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कक्षा आठ तक की परीक्षाएं 14-21 मार्च तक

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कक्षा आठ तक की परीक्षाएं 14-21 मार्च तक

बेसिक शिक्षा विभाग को परीक्षाएं कराने को मिले 18 करोड़

लखनऊ (ब्यूरो)। कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक साथ 14 से 21 मार्च के बीच होंगी। शासन ने बेसिक विद्यालयों में परीक्षाएं कराने के लिए करीब 18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह रकम पर्चे छपवाने और उत्तर पुस्तिकाओं परखर्च होगी।
वर्षों से परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परीक्षाएं नहीं हो रही थीं। इससे छात्रों का ठीक से मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था। जनवरी में बेसिक शिक्षामंत्री अहमद हसन ने परीक्षाएं कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद विभाग ने फैसला किया कि कक्षा 1 में मौखिक परीक्षा ली जाएगी, जबकि इससे ऊपर की कक्षाओं की लिखित परीक्षा होगी। प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं का इंतजाम करने के लिए शासन ने पुनर्विनियोग के तहत 18 करोड़ 2 लाख 74 हजार मंजूर किए।
पांचवीं तक एक छात्र पर खर्च होंगे 10 रुपये
कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 10 रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 2.50 रुपये प्रश्नपत्र और 7.50 रुपये उत्तर पुस्तिका पर खर्च होंगे। इसी तरह कक्षा 6 से 8 तक प्रति छात्र 20 रुपये खर्च किए जाएंगे। 5 रुपये प्रश्नपत्र और 15 रुपये उत्तर पुस्तिका पर खर्च होंगे। उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था हर विद्यालय की प्रबंध समिति करेगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अगले वित्त वर्ष से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा मानदेय 11 जिलों ने नहीं भेजी शिक्षकों की संख्या

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अगले वित्त वर्ष से वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा मानदेय
11 जिलों ने नहीं भेजी शिक्षकों की संख्या
लखनऊ (ब्यूरो)। वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय देने के लिए राज्य सरकार के धन की व्यवस्था कर लेने की खबर तो आ रही है, मगर माध्यमिक शिक्षा विभाग अभी तक इनकी संख्या का ही पता नहीं लगा पाया है। करीब तीन महीने पहले सभी 75 जिलों से इस बाबत सूचना मांगी गई थी, मगर अभी तक 64 जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) ने ही अपनी रिपोर्ट भेजी है। नतीजतन शासन को सही स्थिति का पता नहीं चल पा रहा है।
राज्य सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अगले वित्त वर्ष से मानदेय देने का फैसला किया है। सूत्रों के इसके लिए आगामी बजट में दो सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में यूपी बोर्ड से मान्यताप्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों की संख्या करीब 18 हजार 112 है। इनमें 1.26 लाख शिक्षक हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक सूचना माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास नहीं है इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी डीआईओएस से यह जानकारी मांगी थी कि उनके जिले में वित्तविहीन विद्यालय कितने हैं और उनमें कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने के आग्रह के साथ बताया कि जानबूझकर सूचना भेजने में देरी की जा रही है, ताकि शिक्षक व स्कूल के लोग परेशान हों और इसका फायदा जिलास्तरीय कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उठा सकें। रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद 11 जिलों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है।
सूचना नहीं देने पर होगी कड़ी कार्रवाई
सूत्रों के मुताबिक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कहा गया है कि वह तीन दिन के भीतर वित्तविहीन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी डीआईओएस को पत्र भेजें। इसके बाद भी सूचना न देने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करें।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को मिलेगा ‘द बेस्ट’ का खिताब पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक

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हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को मिलेगा ‘द बेस्ट’ का खिताब
पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक
1.20 लाख मिलेंगे पुरस्कृत स्कूल को, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई कवायद
शासन ने जारी किए चयन के लिए मानक, हर जिले में सलेक्शन कमेटी गठित

लखनऊ। राज्य सरकार ने हर जिले में एक प्राइमरी स्कूल को ‘द बेस्ट’ का खिताब देने का फैसला किया है। इसके तहत पुरस्कृत होने वाले स्कूल को विकास कार्यों के लिए 1.20 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे। सचिव बेसिक शिक्षा ने चयन के मानक जारी कर दिए हैं।
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस पुरस्कार के लिए उन विद्यालयों का चयन किया जाएगा, जहां बच्चों की उपस्थिति ठीक-ठाक रहती हो। कम से कम डेढ़ सौ बच्चे पढ़ रहे हों। शिक्षकों ने पाठ्यक्रम समय से पूरा करवाया हो। सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे पढ़ाई से इतर खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेते हों।
सचिव बेसिक शिक्षा की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि हर खंड शिक्षा अधिकारी निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले 10 स्कूलों के नाम जिलास्तरीय समिति को भेजेंगे। जिलास्तरीय समिति सभी ब्लॉकों से मिले प्रस्तावों में से किसी एक का चयन करके उसे 7 मार्च तक बेसिक शिक्षा निदेशालय को भेजेगी।
राज्यस्तरीय समारोह में होगा सम्मान ः
चयनित विद्यालय की प्रबंध समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक या प्रभारी अध्यापक को राज्य स्तर पर समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, जिला स्तरीय समिति चयनित विद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र भी देगी।
डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित ः
‘द बेस्ट’ स्कूल के चयन के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के सदस्य सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी की ओर से नामित एक सदस्य भी होगा।
पुरस्कार के लिए निर्धारित मानक
1.20 लाख मिलेंगे पुरस्कृत स्कूल को, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए नई कवायद
शासन ने जारी किए चयन के लिए मानक, हर जिले में सलेक्शन कमेटी गठित

Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरे राज्यों का प्रमाण पत्र लगाकर हासिल की नौकरी फर्जीवाड़े से पाई नौकरी अब ज्वाइनिंग से रहे डर LT Grade Teacher Uttar Pradesh,

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जीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, दूसरे राज्यों का प्रमाण पत्र लगाकर हासिल की नौकरी
फर्जीवाड़े से पाई नौकरी अब ज्वाइनिंग से रहे डर
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संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी चयनित शिक्षक ज्वाइन करने नहीं पहुंच रहे

इलाहाबाद। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआईसी) के लिए हुई एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से बार-बार प्रमाण पत्रों की जांच के बाद किए गए चयन में बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वालों ने अब नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया है। अकेले इलाहाबाद मंडल में 275 चयनित अभ्यर्थियों में मात्र 82 चयनित एलटी ग्रेड शिक्षकों ने नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नौकरी ज्वाइन किया है।
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए 2014 में लगभग छह हजार पदाें की घोषणा की गई थी। एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी प्रदेश केसभी मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दी गई थी। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कई मंडल में मेरिट तैयार करने में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर अधिकांश मंडल में भर्ती प्रक्रिया रोककर दोबारा मेरिट तैयार की गई। दोबारा मेरिट तैयार करके काउंसलिंग कराए जाने के बाद भी शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया। 275 शिक्षकों के चयन में मात्र 82 अभ्यर्थियों ने ही नौकरी ज्वाइन किया, शेष अभ्यर्थी पकड़े जाने के डर से नौकरी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं।
इलाहाबाद मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि काउंसलिंग के बाद चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उनके पते पर भेज दिया गया है, इसके बाद भी यह अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइन करने नहीं आ रहे हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने बताया कि फर्जीवाड़ा करने वाले लोग प्रमाण पत्रों की जांच में पकड़े जाने के डर से नहीं पहुंच रहे हैं। अमर उजाला ने पूर्व में जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने की बात उठाई थी। इलाहाबाद में चयनित अधिकांश अभ्यर्थियों केप्रमाण पत्र दूसरे राज्यों के थे।

Sabhaar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु

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बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु
कानपुर : कहावत है इंतजार का फल मीठा होता है लेकिन बीटीसी के सत्र 2015 में प्रवेश को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इसका फल अभी तक तो कड़वा ही मिल रहा है। उनका सत्र के शुरू होने में लगभग एक साल की देरी अब भी हो सकती है। सत्र 2014-15 में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को सितंबर-अक्टूबर 2015 तक प्रवेश दिये गये। बीते दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री ने बैठक की तो जनवरी 2016 में सत्र 2015 वाले अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी। पूरा महीना बीत गया लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अब कयास लग रहे हैं कि मार्च, अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और जुलाई 2016 से सत्र शुरू हो जायेगा। बीटीसी सत्र शुरू होने में देरी का सिलसिला 2011 से शुरू हुआ था जो अभी तक नहीं थमा। लगातार सत्र देरी का खामियाजा अभ्यर्थियों ने भुगता। इसके पीछे विभाग को ही लापरवाह माना गया। इस दो वर्षीय कोर्स के बाद अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी की निश्चितता रहती है। इस संबंध में डायट के कार्यवाहक प्राचार्य महेश गुप्ता ने कहा कि सत्र कब से शुरू होगा। इसका सटीक जवाब तो नहीं है लेकिन अनुमान है कि मार्च, अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
बीटीसी का सत्र लगभग एक साल देर से हो सकता शुरु
कुछ यूं रहा देरी का सिलसिला
2011- अप्रैल 2012 में शुरू हुआ
2012- मार्च 2013 में शुरू हुआ
2013- मार्च 2014 में शुरू हुआ
2014- सितंबर 2015 में शुरू हुआ।

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Thursday, February 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Transfer Policy UP Govt Date 4th June 2014 Provided to post Husband and Wife at the Same Place -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Transfer Policy UP Govt Date 4th June 2014 Provided to post Husband and Wife at the Same Place -

Transfer Policy of the State Government dated 4.6.2014 in Clause 1 (Gha), it is provided that if the husband and wife both are in service, in that event,� there should be endeavour to post them at the same place

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 4

Case :- WRIT - A No. - 47819 of 2015

Petitioner :- Lady Constable Pramita Kumari
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Mohd. Umar Khan
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
The petitioner is a lady constable in Civil Police in district Bijnor.� It is� stated on behalf of the petitioner that petitioner is in the family way. Her husband is also constable and is presently posted at district Saharanpur. The grievance of the petitioner is that for couple posting she has made a representation dated 20.7.2015 to the Second respondent� but to no avail.
It is contended on behalf of the petitioner that in� the Transfer Policy of the State Government dated 4.6.2014 in Clause 1 (Gha), it is provided that if the husband and wife both are in service, in that event,� there should be endeavour to post them at the same place.
In the matter of transfer the Courts do not ordinarily interfere as it is under the domain of the Administration and the Executive. The law is fairly well settled that if an employee is facing some hardship he may approach the concerned authority to ventilate his/her grievance.
Accordingly, in my view, the end of justice would be subserved by issuing a direction upon the Second respondent to consider the cause of the petitioner and pass appropriate order expeditiously preferably within a period of two months from the date of communication of this order in accordance with law.
With the aforesaid observations and order, writ petition is finally disposed of.�
No order as to costs.
Order Date :- 25.8.2015
ssm

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